Bihar Land Receipt New Rules : बिहार सरकार द्वारा भूमि रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव के बाद से बिहार में भूमि रजिस्ट्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। बिहार सरकार को भी लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है. पहले जहां जमीन की रजिस्ट्री 500 से 600 थी, वहीं अब 10 से 15 जमीन रजिस्ट्री की जा रही है। आपको बता दें कि भूमि रजिस्ट्री के नियम के बाद बिहार सरकार की ओर से जमीन की रसीद काटने के लिए नया नियम भी लाया गया है. आइए जानते हैं बिहार सरकार की जमीन प्राप्ति को लेकर क्या नियम हैं।
Bihar Land Receipt New Rules
Bihar Land Receipt New Rules : बिहार में भी दिन-ब-दिन जमीन रजिस्ट्री के नए नियम को लेकर कार्रवाई हो रही है. जमीन रजिस्ट्री के नए नियम से बिहार सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन जमीन खरीदने-बेचने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस बीच जमीन की रसीद काटने के लिए अब जमीन रजिस्ट्री के नियमों के बाद नए नियम जारी किए गए हैं।
आपको अपनी भूमि रसीद प्राप्त करने के लिए राजस्व कार्यालय का दौरा नहीं करना पड़ेगा। जी हां, बिहार सरकार द्वारा एक नया नियम पेश किया गया है जहां अब ऑनलाइन जमीन की रसीद मान्य होगी। सभी जमाबंदी अपलोड न होने के कारण यह सेवा पहले से लागू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब यह सेवा राजस्व विभाग द्वारा जमाबंदी अपलोड करने के साथ शुरू की गई है।
Bihar Land Receipt New Rules
आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब ऑफलाइन रसीद काटने की प्रक्रिया बंद कर ऑनलाइन रसीद को वैध घोषित कर दिया है। वहीं, रसीद केवल ऑनलाइन ही मान्य होगी। रैयत अब अपनी जमीन की रसीद काटने के लिए राजस्व और कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएंगे।
भू-स्वामी अब जोनल कार्यालय या राजस्व कर्मचारी कार्यालय में जाए बिना ही अपनी रसीद ऑनलाइन काट सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन काटी गई रसीद ही मान्य होगी। 1 साल पहले शुरू हुई यह सेवा सभी जमाबंदी अपलोड न होने की वजह से लागू नहीं हो पा रही थी।
बिचौलियों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा
Bihar Land Receipt New Rules : आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने सभी जमाबंदी अपलोड करने के साथ यह सेवा शुरू की है। ज्ञात हो कि सरकार का मानना है कि ऑनलाइन जमीन के किराए की रसीद मान्य होने से बिचौलियों पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। इसके बाद विभाग ने सभी राजस्व कर्मचारियों को किराया रसीद पुस्तिका लौटाने को कहा है।
इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि लगन रसीद जमा नहीं करने पर ऑफलाइन रसीद को निर्धारित तिथि से काटने पर भी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने ऑनलाइन पंजीकरण भुगतान प्रक्रिया की जानकारी आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए प्रचार प्रसार करने का भी आदेश दिया है।
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निष्कर्ष – Bihar Land Receipt New Rules 2024
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